# **आम आदमी को बड़ी राहत! सरकार ने टैक्स नियमों को किया सरल, अब ₹12 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स**
**नई दिल्ली:** देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में, आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचाने वाले कई बड़े फैसले लिए गए हैं। नए वित्त वर्ष (अप्रैल 2026) से लागू होने वाले इनकम टैक्स अधिनियम, 2025 के तहत, अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिससे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
**मुख्य बातें:**
* **आयकर छूट की सीमा बढ़ी:** नए नियम के अनुसार, ₹12 लाख तक की सालाना आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन के बाद यह प्रभावी छूट सीमा ₹12.75 लाख तक पहुंच जाएगी।
* **सरल टैक्स प्रक्रिया:** 6 दशक पुराने इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 को बदला गया है। नए अधिनियम के तहत, रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है, जिससे आम नागरिक आसानी से अपना टैक्स भर सकेंगे।
* **टैक्स रिवीजन की बढ़ी हुई मोहलत:** टैक्स रिटर्न में गलतियों को सुधारने के लिए अब 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक का समय मिलेगा, हालांकि इसके लिए मामूली शुल्क देना होगा।
* **GST 2.0 का प्रभाव:** गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में किए गए सुधारों (GST 2.0) से भी आम उपभोक्ता को लाभ होगा। टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, बीमा और आवास जैसे क्षेत्रों पर बोझ कम होगा।
* **बुनियादी ढांचे पर जोर:** सरकार बुनियादी ढांचे, जैसे सड़क, रेल और शहरी परियोजनाओं पर भारी खर्च कर रही है, जिससे अगले कुछ वर्षों में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
**आम आदमी पर असर:**
इन आर्थिक सुधारों और टैक्स सरलीकरण से आम आदमी की जेब पर सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा। टैक्स की बोझिल प्रक्रियाएं आसान होंगी और बचत के अवसर बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य मध्यम वर्ग को राहत देना और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ाना है।