सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटना पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को ऐसे वाहनों को ईंधन न देने पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिनके पास वैध थर्ड-पार्टी बीमा नहीं है, जिससे करोड़ों वाहन मालिकों पर सीधा असर पड़ेगा. मुख्य विवरण: **शीर्ष अदालत…