**बड़ी खबर: भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की रफ्तार से दौड़ेगी, RBI जल्द बढ़ा सकता है रेपो रेट!**
**नई दिल्ली:** भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ताजा अनुमानों के अनुसार, 2026 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.5% के पार जा सकती है, जो वैश्विक मंदी के बीच भारत को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा। हालांकि, बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है।
**मुख्य बिंदु:**
* **धमाकेदार जीडीपी ग्रोथ:** Allianz Research के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2026 में 7.5% रहने का अनुमान है, जो 2027 में घटकर 7.1% और 2028 में 6.8% हो सकती है। यह भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाए रखेगा।
* **अर्थव्यवस्था की मजबूती:** जून तिमाही में 7.8% की मजबूत जीडीपी ग्रोथ दर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाया है, खासकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद।
* **बढ़ती महंगाई और RBI का कदम:** जहां एक ओर अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए, विश्लेषकों का मानना है कि RBI अक्टूबर में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट (bps) की बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे रेपो रेट 5.50% तक पहुंच सकता है।
* **संभावित दर वृद्धि:** कुछ विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि साल के अंत तक दो बार रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 5.75% तक पहुंच सकता है। इससे पहले, अगस्त 2026 तक रेपो रेट 5.25% पर स्थिर था।
* **किसानों के लिए सरकारी योजनाएं:** इस बीच, सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी योजनाएं किसानों को वित्तीय सहायता, फसल बीमा, ऋण और सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करके कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही हैं।
**आम आदमी पर असर:**
रेपो रेट में बढ़ोतरी से बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है, जिसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और अन्य व्यक्तिगत ऋणों की ईएमआई पर पड़ सकता है। हालांकि, यह कदम महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करेगा, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं, किसानों के लिए सरकारी योजनाएं उनकी आय और सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।