# **ब्रेकिंग: दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, जानें क्या होंगे बड़े बदलाव!**
**नई दिल्ली:** राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई, 2026 से दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 लागू होने जा रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक दिल्ली को एक हरित और शून्य-उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है।
**मुख्य बिंदु:**
* **बंपर छूट और सब्सिडी:** 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। वहीं, पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन को स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि और ₹1 लाख की छूट का लाभ मिलेगा।
* **चरणबद्ध विद्युतीकरण:** 1 जनवरी, 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो और एन-1 श्रेणी के ट्रकों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
* **प्रदूषण पर लगाम:** मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण में 33% हिस्सेदारी व्यावसायिक वाहनों की है, इसलिए इन पर केंद्रित विद्युतीकरण से पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
* **सब्सिडी का सीधा लाभ:** सभी प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए एक नया ईवी पोर्टल भी जल्द लॉन्च किया जाएगा।
* **पर्यावरण को प्राथमिकता:** इस नीति का मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना, पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना और एक मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन इको-सिस्टम विकसित करना है।
यह नई नीति न केवल उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि दिल्ली के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव भी लाएगी। यह कदम भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।