**बड़ी खबर: नई टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव, आम आदमी को मिलेगी राहत!**
नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक सुलभ और फायदेमंद बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस नई प्रणाली को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और उन्हें अधिक राहत प्रदान करना है।
**मुख्य बिंदु:**
* **सरल कर प्रणाली:** नई टैक्स व्यवस्था, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी, मौजूदा 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगी। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और समझने में आसान बनाना है।
* **बढ़ी हुई टैक्स-फ्री आय सीमा:** वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए, नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की वार्षिक आय को टैक्स-फ्री करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹75,000 की मानक कटौती के साथ यह सीमा ₹12.75 लाख तक बढ़ जाती है।
* **स्लैब दरों में बदलाव:** नई कर व्यवस्था के तहत, ₹4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ₹4 लाख से ₹8 लाख तक की आय पर 5%, ₹8 लाख से ₹12 लाख पर 10%, ₹12 लाख से ₹16 लाख पर 15%, ₹16 लाख से ₹20 लाख पर 20%, ₹20 लाख से ₹24 लाख पर 25% और ₹24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा।
* **सेक्शन 87A छूट में वृद्धि:** ₹12 लाख तक की कर योग्य आय वाले निवासी व्यक्तियों के लिए, सेक्शन 87A के तहत छूट को बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है, जिससे शून्य टैक्स देयता सुनिश्चित होती है।
* **डिजिटलीकरण और सरलीकरण:** नए कानून में पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर सिस्टम को सीधा और समझने लायक बनाया गया है, जिससे कर विशेषज्ञों की मदद के बिना भी लोग इसे समझ सकेंगे।
* **मुकदमेबाजी में कमी:** कर नियमों को सरल बनाने से करदाताओं और कर प्रशासन के बीच विवाद और मुकदमेबाजी में कमी आने की उम्मीद है।
**आम आदमी पर प्रभाव:**
इस नई कर व्यवस्था से आम आदमी को सीधा लाभ होगा क्योंकि टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान हो जाएगी और कर का बोझ कम होगा। बढ़ी हुई टैक्स-फ्री आय सीमा और सरलीकृत नियमों से मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी, जिससे खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
यह महत्वपूर्ण बदलाव भारत के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक बड़ा सुधार है, जिसका उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ाना और नागरिकों के लिए कर अनुभव को बेहतर बनाना है।