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**Headline:** **RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, FY27 के लिए महंगाई दर 4.6% रहने का अनुमान** **Article:** नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2026 के लिए अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए सभी को चौंका दिया है। केंद्रीय बैंक ने आम आदमी को महंगाई से राहत देने या […]

केंद्र सरकार ने पिछले महीने (मार्च 2026) पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में बड़ी कटौती की घोषणा की थी। यह कदम वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी उछाल के बीच आम आदमी को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया था। हालांकि, इस कटौती का सीधा असर खुदरा

**बड़ी खबर: किसानों का आंदोलन फिर गरमाया, गेहूं खरीद और कर्ज माफी को लेकर हरियाणा-पंजाब में आज बड़े प्रदर्शन** **नई दिल्ली:** एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. हरियाणा और पंजाब में आज, 11 अप्रैल 2026 को संयुक्त किसान मोर्चा ने गेहूं खरीद की नई नीतियों, कर्ज माफी और

बड़ी खबर: मनरेगा की जगह अब ‘VB-G RAM G’ योजना, ग्रामीण श्रमिकों को मिलेगा 125 दिन का गारंटीशुदा काम! केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। 1 अप्रैल, 2026 से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह अब

The Indian government is implementing significant reforms and launching new schemes to boost the agricultural sector and improve the lives of farmers. A key focus is on farmer welfare and the modernization of agriculture through technology and policy changes. **Key Initiatives and Reforms:** * **Farmer ID System:** The introduction of a ‘Farmer ID’ is being

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹2000 के नोटों को लेकर एक अहम निर्णय लिया है, जिसने आम आदमी के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इस फैसले से न केवल बैंकिंग सिस्टम में नकदी प्रबंधन पर असर पड़ेगा, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के लेनदेन पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। मुख्य

# **महंगाई का डबल अटैक! कच्चे तेल के दाम ₹100 पार, आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा बोझ?** **नई दिल्ली:** एक ओर जहाँ दुनिया भर में भू-राजनीतिक तनाव गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। खासकर, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध

नई दिल्ली: 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ‘डिजिटल इंडिया’ पहल ने पिछले एक दशक में देश को एक डिजिटल शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया है, जिसने शासन, सेवाएं और आम आदमी के जीवन जीने

नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2026 से भारत में डिजिटल भुगतान का तरीका बदलने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट से किए जाने वाले सभी डिजिटल भुगतानों के लिए अब टू-फैक्टर