**बड़ी खबर: 31 जुलाई 2026 के बाद इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदना हो सकता है महंगा! जानिए क्यों**
**नई दिल्ली:** इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की समय सीमा नजदीक आ रही है। खासकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। 31 जुलाई 2026 के बाद, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी समाप्त हो जाएगी, जिससे इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं।
**सब्सिडी खत्म होने के मुख्य कारण और प्रभाव:**
* **PM E-DRIVE योजना का समापन:** इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए PM E-DRIVE योजना के तहत दी जाने वाली मांग सब्सिडी 31 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही है। यह योजना अप्रैल 2024 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और अपनाने को बढ़ावा देना था।
* **कीमतों में वृद्धि की संभावना:** केंद्रीय सब्सिडी समाप्त होने के बाद, इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की कीमतों में ₹5,000 से ₹10,000 तक की वृद्धि देखी जा सकती है, जो मॉडल पर निर्भर करेगा। वर्तमान में, यह सब्सिडी ₹2,500 प्रति kWh बैटरी क्षमता पर ₹5,000 तक प्रति वाहन दी जा रही है।
* **FAME II का स्थान:** PM E-DRIVE योजना ने FAME II योजना की जगह ली है, जो मार्च 2024 में समाप्त हो गई थी। सरकार अब मांग-आधारित प्रोत्साहन से हटकर उत्पादन-पक्ष की नीतियों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।
* **24.79 लाख यूनिट्स का लक्ष्य:** PM E-DRIVE योजना के तहत कुल 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर यूनिट्स को सब्सिडी देने का लक्ष्य था, जिसमें से अधिकांश लगभग पूरे हो चुके हैं।
**आम आदमी पर क्या होगा असर?**
जिन उपभोक्ताओं की योजना जुलाई 2026 के बाद इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने की है, उन्हें बढ़ी हुई कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि, कई राज्य सरकारें अभी भी अपनी सब्सिडी योजनाएं चला रही हैं, जो कुछ हद तक राहत दे सकती हैं। ऐसे में, खरीदारों को केंद्रीय सब्सिडी समाप्त होने के बाद अपने राज्य की EV पॉलिसी की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह कदम उपभोक्ताओं को अधिक लागत-प्रभावी विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जबकि निर्माताओं को नवाचार और लागत में कमी पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
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