भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के अपने को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। 31 जुलाई, 2026 से केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलने वाली 5,000 रुपये की सब्सिडी को बंद करने जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि इस तारीख के बाद ई-स्कूटर और ई-बाइक खरीदना महंगा हो जाएगा।
मुख्य बातें:
- सब्सिडी का अंत: केंद्र सरकार 31 जुलाई, 2026 से इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W) वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद कर रही है।
- बढ़ी हुई लागत: सब्सिडी हटने से ई-स्कूटर और ई-बाइक की खरीद लागत में वृद्धि होगी।
- उत्तर प्रदेश के लिए राहत: उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अच्छी खबर है कि राज्य सरकार की EV सब्सिडी जारी रहेगी। इसके साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में मिलने वाली छूट भी पहले की तरह मिलती रहेगी।
- यूपी सब्सिडी की प्रक्रिया: यूपी सरकार की सब्सिडी पाने के लिए वाहन उत्तर प्रदेश में खरीदा और पंजीकृत होना चाहिए। सब्सिडी के लिए ‘यूपी सब्सिडी.इन’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- यूपी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: उत्तर प्रदेश में 3,000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं, जो ई-वाहन अपनाने में सहायक हैं।
- अन्य विकल्प: केंद्र सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सब्सिडी बंद कर रही है। ई-रिक्शा, ई-बस और ई-ट्रक जैसे कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रह सकती है।
- दिल्ली की नई EV पॉलिसी: दिल्ली सरकार अपनी EV पॉलिसी 2026-2030 के ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और गुड्स व्हीकल की खरीद पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान कर रही है।
आम आदमी पर असर:
यह निर्णय उन आम लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है जो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे। सब्सिडी हटने से उनकी खरीद की योजना प्रभावित हो सकती है। हालांकि, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राज्य सरकार की अपनी सब्सिडी योजनाओं से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर देश के बढ़ते कदम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जहाँ सरकार धीरे-धीरे सब्सिडी पर निर्भरता कम करके बाजार को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ रही है।